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राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना और उन्हें नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस समेत कई अन्य सेक्टर में नया बिजनेस शुरू करने या बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत मार्जिन मनी भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

योजना का उद्देश्य

  • बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना
  • छोटे और मध्यम उद्यम (MSME) को बढ़ावा देना
  • राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना
  • युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना

पात्रता

  • आवेदक की आयु 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए
  • संस्थागत आवेदक या कंपनी की स्थिति में नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन जरूरी है
  • संस्थान का 51 फीसदी हिस्सा, 18 से 45 साल के लोगों के पास होना चाहिए
  • ऐसे आवेदक जो बैंक डिफॉल्टर हैं, उन्हें इस योजना के तहत लोन नहीं मिलेगा
  • पहली बार जो लोन मंजूर होगा, उसी पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी

लाभ (Benefits)

  • खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर
  • आर्थिक आत्मनिर्भरता
  • रोजगार सृजन (दूसरों को भी नौकरी)
  • ग्रामीण और शहरी दोनों युवाओं को फायदा

आवेदन कैसे करें

STEP-1

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन से पहले SSO ID बनाना होगा
  • SSO ID बनाने के लिए पोर्टल sso.rajasthan.gov.inपर जाकर Registration पर क्लिक करें
  • यहां आपको Citizen/Udhyog का विकल्प ही चुनना है
  • इसके बाद अपने जन आधार नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
  • आप चाहें तो अपने gmail ID से भी SSO ID बना सकते हैं

STEP-2

  • अब अपने SSO ID से पोर्टल या मोबाइल एप पर लॉगिन करें
  • SSO ID के सिटिजन एप या पोर्टल पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY) का विकल्प मिलेगा
  • क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा और उसे अच्छे से पढ़कर भरें
  • इस फॉर्म में अपने बारे में जानकारी, पता, उद्योग का प्रकार, जहां उद्योग लगाना है वहां का पता भरना होगा

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे वे अपने सपनों का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह योजना केवल रोजगार ही नहीं देती, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है।



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