गुजरात औद्योगिक नीति 2026 (Viksit Gujarat Industrial Policy 2026) राज्य में निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई नई औद्योगिक नीति है। गुजरात सरकार ने इसे 15 जून 2026 को घोषित किया। नीति के प्रमुख आधार निवेश एवं मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार, कौशल एवं रोजगार तथा सतत और समावेशी विकास हैं।

गुजरात औद्योगिक नीति 2026 का उद्देश्य

नई नीति का लक्ष्य गुजरात को देश और दुनिया के प्रमुख औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्रों में और मजबूत करना है। इसके तहत नए उद्योग लगाने, मौजूदा इकाइयों के विस्तार, MSME को प्रोत्साहन, नई तकनीक, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

किन क्षेत्रों पर विशेष जोर?

नीति में पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया गया है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक, नवाचार, हरित उद्योग और उच्च मूल्य वाले नए उद्योग शामिल हैं।

विशेष रूप से स्पोर्ट्स गुड्स एवं उपकरण, खिलौने, फुटवियर, रोबोट और ड्रोन जैसे क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उपलब्ध नीति विवरण के अनुसार इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पात्र इकाइयों को अधिकतम प्रोत्साहन सीमा सामान्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मिल सकती है।

MSME के लिए क्या लाभ?

गुजरात की नई औद्योगिक नीति में MSME क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पात्र इकाइयों के लिए सहायता के प्रमुख रूपों में:

• पूंजी निवेश सब्सिडी
• ब्याज सब्सिडी
• बिजली टैरिफ में सहायता
• तकनीकी एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन
• रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्साहन

शामिल हैं। लाभ की वास्तविक राशि उद्योग के आकार, स्थान, क्षेत्र और पात्र निवेश के आधार पर तय होगी।

बड़े उद्योगों और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन

नीति में Large, Mega और Ultra-Mega औद्योगिक इकाइयों के लिए भी अलग-अलग प्रोत्साहन व्यवस्था बनाई गई है। निवेश का आकार, रोजगार और उद्योग का क्षेत्र निर्धारित करता है कि किसी परियोजना को किस श्रेणी में रखा जाएगा और उसे किस स्तर का प्रोत्साहन मिलेगा।

स्टार्टअप और नवाचार पर जोर

नई नीति केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है। स्टार्टअप, रिसर्च एवं डेवलपमेंट और नई तकनीक आधारित व्यवसायों को भी औद्योगिक इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। गुजरात सरकार का व्यापक लक्ष्य निवेश के साथ-साथ innovation और technology-driven manufacturing को बढ़ावा देना है।

हरित उद्योग और सतत विकास

नई औद्योगिक नीति में पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। स्वच्छ उत्पादन तकनीक, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में नीति को तैयार किया गया है।

आवेदन और लाभ लेने की प्रक्रिया

औद्योगिक इकाइयों को नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों के लिए गुजरात सरकार के Investor Facilitation Portal और संबंधित उद्योग विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा। पात्रता, निवेश की तारीख, परियोजना का प्रकार, स्थान और उद्योग की श्रेणी के आधार पर दस्तावेज एवं प्रक्रिया अलग हो सकती है। गुजरात का Investor Facilitation Portal विभिन्न सरकारी नीतियों और उद्योग संबंधी सुविधाओं के लिए आधिकारिक प्लेटफॉर्म है।

योजना का महत्व

गुजरात औद्योगिक नीति 2026 का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, उत्पादन क्षमता का विस्तार करना, रोजगार पैदा करना और गुजरात को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करना है। खासकर MSME, नई तकनीक, स्टार्टअप और प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए यह नीति औद्योगिक विकास के नए अवसर पैदा कर सकती है।