अरुणाचल प्रदेश सरकार की दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना (Deen Dayal Upadhyaya Swavalamban Yojana – DDUSY) बेरोजगार युवाओं और नए उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को बैंक ऋण से जुड़े प्रोजेक्ट पर 40% तक फ्रंट-एंडेड कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। महिला उद्यमियों को इसके अतिरिक्त सालाना 5% ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है, बशर्ते उनका ऋण NPA न बने।

दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना क्या है?

इस योजना की घोषणा मार्च 2017 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से कम लागत पर पूंजी उपलब्ध कराना और उन्हें नौकरी तलाशने के बजाय स्वरोजगार तथा उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

योजना के तहत कृषि एवं बागवानी आधारित खाद्य प्रसंस्करण, इको-टूरिज्म, पारंपरिक कपड़ा बुनाई, छोटे विनिर्माण उद्योग और अन्य नए व्यावसायिक विचारों को बढ़ावा दिया जाता है।

योजना के तहत कितनी सब्सिडी और लोन मिलता है?

योजना की प्रकाशित गाइडलाइन के अनुसार:

जमीन और भवन की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाता। आवेदक का अपना योगदान जितना अधिक होगा, चयन में उसे प्राथमिकता मिल सकती है। सब्सिडी और ऋण की अंतिम राशि परियोजना की मंजूरी तथा लागू बैंकिंग नियमों पर निर्भर करेगी।

योजना के तहत किन व्यवसायों को सहायता मिलेगी?

इस योजना में कई तरह के छोटे और मध्यम कारोबार शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. फूड प्रोसेसिंग यूनिट: कृषि और बागवानी उत्पादों की पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, दूध और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कारोबार।

2. इको-टूरिज्म: होमस्टे, टूर ऑपरेटर और पर्यटन से जुड़ी उद्यम गतिविधियां।

3. पारंपरिक टेक्सटाइल और बुनाई: पुराने करघों का आधुनिकीकरण और नए करघे लगाकर बुनाई इकाई शुरू करना।

4. छोटे विनिर्माण उद्योग: बांस प्रसंस्करण, छोटे उत्पादन केंद्र और अन्य निर्माण इकाइयां।

5. सेवा केंद्र: डायग्नोस्टिक सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर गैराज और अन्य तकनीकी सेवाएं।

6. नए बिजनेस आइडिया: अन्य व्यवहार्य और नवाचार आधारित कारोबार भी योजना के दायरे में आ सकते हैं।

पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, ITI और संबंधित तकनीकी विषयों में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने वाले निजी डॉक्टरों को भी प्राथमिकता का प्रावधान है।

दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना की पात्रता

योजना की FAQ और उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार मुख्य पात्रता शर्तें हैं:

• आवेदक अरुणाचल प्रदेश का पात्र निवासी और APST समुदाय से संबंधित बेरोजगार उद्यमी होना चाहिए।

• आवेदक नया व्यावसायिक उद्यम शुरू करना चाहता हो।

• प्रस्तावित कारोबार योजना के अंतर्गत मान्य गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।

• परियोजना की लागत निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

• आवेदक को बैंक के ऋण संबंधी नियमों और जांच प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

• आवेदक का CIBIL रिकॉर्ड और ऋण चुकाने की क्षमता जांची जा सकती है।

महिला उद्यमियों को अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। हालांकि, योजना की पात्रता और बैंक ऋण की मंजूरी अलग-अलग स्तर पर जांची जाती है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय सामान्य तौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

• आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र

• अरुणाचल प्रदेश का निवास प्रमाण

• APST प्रमाण पत्र

• पासपोर्ट साइज फोटो

• शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र

• प्रस्तावित व्यवसाय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)

• व्यवसाय और परियोजना लागत से संबंधित अनुमान

• बैंक खाते का विवरण

• आवेदक के स्वयं के योगदान यानी मार्जिन मनी का विवरण

• बैंक द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

व्यवसाय के प्रकार और बैंक की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त कागजात भी मांगे जा सकते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना में आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल और जिला स्तर की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आधिकारिक FAQ में आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार बताई गई है:

1. सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल ddusyarunachal.in पर जाएं।

2. आवेदन से संबंधित निर्देश और उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन विकल्प देखें।

3. जिस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें।

4. आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय का विवरण और परियोजना लागत भरें।

5. जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।

6. आवेदन की शुरुआती जांच जिला योजना अधिकारी (DPO) द्वारा की जाती है।

7. इसके बाद जिला लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से CIBIL और ऋण संबंधी जांच हो सकती है।

8. योग्य प्रस्ताव जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (DLSC) के सामने रखे जाते हैं। कमेटी की मंजूरी और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद प्रस्ताव बैंक को भेजा जा सकता है।

9. बैंक परियोजना की व्यवहार्यता जांचकर अपने नियमों के अनुसार ऋण मंजूर करता है।

आवेदन जमा करने से पहले संबंधित जिले के जिला योजना अधिकारी (DPO) से मौजूदा आवेदन विंडो और प्रक्रिया की पुष्टि कर लें।

योजना में लोन कहां से मिलेगा?

इस योजना के तहत ऋण अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं से लिया जा सकता है। बैंक परियोजना की लागत, कारोबार की व्यवहार्यता, आवेदक की वित्तीय स्थिति और जरूरी दस्तावेजों की जांच करता है।

योजना की FAQ के अनुसार ऋण की पुनर्भुगतान अवधि कारोबार और खरीदी गई संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर तय होती है। प्रकाशित FAQ में अधिकतम अवधि सात साल बताई गई है, जिसमें छह महीने तक की मोरेटोरियम अवधि शामिल हो सकती है।

दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का हेल्पडेस्क

योजना से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के वित्त, योजना एवं निवेश विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

• विभाग: Department of Finance, Planning & Investment

• कार्यालय: सिविल सचिवालय, ब्लॉक नंबर 1, ईटानगर

• फोन/व्हाट्सऐप: 940269399

• ईमेल: tabe.haidar@gov.in, moriam.tamai@gov.in

• आधिकारिक वेबसाइट: ddusyarunachal.in

दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना अरुणाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर देती है। इसके तहत पात्र परियोजनाओं पर 40% तक पूंजी सब्सिडी और महिला उद्यमियों को अतिरिक्त 5% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। आवेदन करने से पहले अपनी परियोजना की व्यवहार्यता, बैंक ऋण की शर्तें और विभाग की नवीनतम गाइडलाइन जरूर जांच लें।