Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

योजना का संचालन

इस योजना को Khadi and Village Industries Commission (KVIC) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाता है। राज्य स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र इसके क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं।

योजना का उद्देश्य

PMEGP का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। इससे छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र और उत्पादन आधारित इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

1. ऋण सहायता – व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

2. सरकारी सब्सिडी – परियोजना लागत पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।

3. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू – योजना पूरे देश में लागू है।

4. सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन – छोटे स्तर के उत्पादन और सेवा व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाता है।

परियोजना लागत

• निर्माण क्षेत्र (Manufacturing) – अधिकतम परियोजना लागत लगभग 25 लाख रुपये तक।

• सेवा क्षेत्र (Service Sector) – अधिकतम परियोजना लागत लगभग 10 लाख रुपये तक।

पात्रता

• आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

• कम से कम 8वीं पास उम्मीदवार कुछ श्रेणियों में पात्र होते हैं।

• व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं।

आर्थिक प्रभाव

PMEGP योजना के माध्यम से देशभर में हजारों छोटे उद्योग स्थापित हुए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।