पात्रता

• ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिनके पास ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा निर्गत वैध ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र एवं पहचान पत्र हो, वे प्राथमिकता के आधार पर अपनी पसंद के कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए स्वतः पात्र होंगे।
• लाभार्थियों को ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित होना चाहिए, जैसा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
• लाभार्थी के पास अनिवार्य रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी एक ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र होना चाहिए। https://transgender.dosje.gov.in/
• लाभार्थियों को केंद्र/राज्य की किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऐसे लाभ प्राप्त नहीं होने चाहिए।
• कौशल विकास कार्यक्रम में चयन के लिए आय का कोई मापदंड नहीं है।
• 18-45 वर्ष की आयु के बीच वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
• लक्षित समूह के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क हैं।

कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर फोकस

‘स्माइल’ योजना का सबसे बड़ा पहलू है कौशल विकास (Skill Development)।

• इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों, कारीगरी, डिजिटल ट्रेनिंग, और उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है।

• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से इन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है।

• कई केंद्रों में सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम

‘स्माइल’ केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की भी पहल है।

• योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बनाना है।

• स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों में समान व्यवहार और संवेदनशीलता बढ़ाने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

• सामाजिक स्वीकृति बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, संवाद सत्र और जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं।

सरकार और समाज की साझेदारी

यह योजना सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं और समुदायिक समूहों के सहयोग से भी लागू की जा रही है।
इस साझेदारी का उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जीवन में सम्मानपूर्वक शिक्षा, रोजगार और जीवनयापन के अवसर पा सकें।

‘स्माइल’ योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन में बदलाव लाने वाली परिवर्तनकारी पहल है। यह भारत सरकार की उस सोच को दर्शाती है जिसमें हर नागरिक को — चाहे उसका लिंग, पहचान या परिस्थिति कोई भी हो — सम्मान, अवसर और समान अधिकार मिलना चाहिए।
इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब समाज के किनारे नहीं, बल्कि विकास की मुख्यधारा में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं।