मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य प्रखंड मुख्यालयों और दूर-दराज की पंचायतों को जिला मुख्यालय से बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा के जरिए जोड़ना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए प्रति बस ₹5 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। बिहार सरकार के बजट 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय वाले प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में प्रति प्रखंड अधिकतम 7 लाभार्थियों को अनुदान देने का उल्लेख है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

बिहार के कई ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जिला मुख्यालय, अस्पताल, बाजार, शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू की गई।

योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

• ग्रामीण क्षेत्रों में बस परिवहन की सुविधा बढ़ाना।

• प्रखंड मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना।

• दूर-दराज की पंचायतों के लोगों की यात्रा आसान बनाना।

• स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना।

• निजी बस संचालकों को वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना।

योजना की शुरुआत से संबंधित अधिसूचना बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने नवंबर 2023 में जारी की थी।

इस योजना के तहत पात्र और चयनित लाभार्थी को बस खरीदने पर ₹5 लाख का अनुदान दिया जाता है। यह सहायता बस खरीदने की लागत को कम करने में मदद करती है।

बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में बताया गया था कि योजना के तहत 496 प्रखंडों में प्रति प्रखंड अधिकतम 7 लाभार्थियों को बस खरीदने पर ₹5 लाख प्रति बस का अनुदान दिया जा रहा था। उस समय तक 132 लाभार्थियों को कुल ₹6.60 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था।

ध्यान दें कि यह आंकड़ा 2025-26 के बजट का है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवेदन की उपलब्धता, चयन की स्थिति और अनुदान वितरण की पुष्टि संबंधित विभाग से करनी चाहिए।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को संबंधित अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है। पात्रता में आम तौर पर निम्न बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं:

• आवेदक बिहार का निवासी हो।

• आवेदक संबंधित प्रखंड के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

• आवेदक के पास बस खरीदने और उसके संचालन से जुड़े जरूरी दस्तावेज हों।

• लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो।

• बस का संचालन परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित मार्ग पर किया जाए।

आयु, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरी की स्थिति और अन्य शर्तों के संबंध में आवेदन से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देश देखना जरूरी है।

आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?

आवेदन की प्रक्रिया और निर्धारित श्रेणी के अनुसार दस्तावेजों की सूची अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

• आधार कार्ड

• बिहार निवास प्रमाण पत्र

• आयु प्रमाण पत्र

• बैंक खाते का विवरण

• पासपोर्ट साइज फोटो

• मोबाइल नंबर

• ड्राइविंग लाइसेंस, यदि लागू हो

• बस खरीदने से संबंधित दस्तावेज

• जाति प्रमाण पत्र, यदि संबंधित श्रेणी में आवश्यक हो

• अन्य दस्तावेज, जिनकी मांग आधिकारिक आवेदन में की गई हो

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन कैसे करें?

योजना में चयन निर्धारित आवेदन और सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आवेदन करने के लिए ये कदम उपयोगी हो सकते हैं:

1. बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना से संबंधित नवीनतम अधिसूचना देखें।

2. अपने प्रखंड और जिले के लिए आवेदन की उपलब्धता की पुष्टि करें।

3. निर्धारित आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करें।

4. आवेदन की अंतिम तारीख और चयन प्रक्रिया की जांच करें।

5. चयन होने पर बस खरीदने, अनुदान प्राप्त करने और परमिट लेने से जुड़े निर्देशों का पालन करें।

बिहार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर योजनाओं, अधिसूचनाओं और परिवहन संबंधी निर्देशों की जानकारी उपलब्ध है।

बस किन मार्गों पर चलानी होगी?

योजना के अंतर्गत बस का संचालन निर्धारित और अधिसूचित मार्ग पर करना महत्वपूर्ण है। बिहार परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार बस का मार्ग संबंधित प्रखंड मुख्यालय से होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक जाने वाला हो सकता है। बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय पर होना चाहिए, जिसके लिए लाभार्थी का चयन किया गया है।

योजना से क्या होगा फायदा?

इस योजना से ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन का विस्तार हो सकता है। बस सेवा उपलब्ध होने से विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों, मरीजों और बाजार जाने वाले ग्रामीण परिवारों को आवागमन में सुविधा मिल सकती है। वहीं, चयनित लाभार्थियों को बस खरीदने पर सरकारी अनुदान मिलने से परिवहन व्यवसाय शुरू करने या आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।