स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) भारत सरकार की एक प्रमुख उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराना है।

योजना का उद्देश्य

• SC/ST और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
• नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना।
• रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
• उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करना।

योजना के प्रमुख लाभ

• ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण।
• विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Services) और व्यापार (Trading) क्षेत्र में नया उद्यम शुरू करने की सुविधा।
• ऋण के साथ कार्यशील पूंजी (Working Capital) की व्यवस्था।
• हैंडहोल्डिंग सपोर्ट, प्रशिक्षण और परियोजना मार्गदर्शन।
• नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में सहायता।

पात्रता

• आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
• महिला या SC/ST वर्ग से संबंधित व्यक्ति हो।
• नया उद्यम स्थापित किया जा रहा हो।
• गैर-व्यक्तिगत उद्यम (कंपनी/फर्म) में कम से कम 51% हिस्सेदारी महिला या SC/ST उद्यमी की हो।

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र
• व्यवसाय योजना (Project Report)
• बैंक खाता विवरण
• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST आवेदकों के लिए)
• अन्य आवश्यक दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया

• स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन।
• नजदीकी बैंक शाखा के माध्यम से आवेदन।
• परियोजना रिपोर्ट और दस्तावेजों का सत्यापन।
• बैंक द्वारा पात्रता जांच के बाद ऋण स्वीकृति।

योजना का महत्व

स्टैंड-अप इंडिया योजना समाज के उन वर्गों को उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास करती है, जिन्हें पारंपरिक रूप से व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय और संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यह योजना रोजगार मांगने वालों को रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।