छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को खेती-किसानी के लिए ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है। यह ऋण सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत कृषि प्रयोजन के लिए किसानों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिल सकता है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए समय पर सस्ता संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना और उन्हें ऊंची ब्याज दर पर निजी साहूकारों से कर्ज लेने से बचाना है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में ब्याज मुक्त ऋण व्यवस्था के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

कितने रुपये तक मिलता है ब्याज मुक्त ऋण?

• कृषि कार्य: 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण।
• मत्स्य पालन: 3 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण।
• उद्यानिकी: 3 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण।
• लाख उत्पादन: 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण।

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के पात्र किसानों को सहकारी ऋण व्यवस्था के माध्यम से दिया जाता है। कृषि ऋण के लिए किसान का संबंधित सहकारी समिति/बैंक से जुड़ा होना और निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है।

योजना के प्रमुख फायदे

• खेती के लिए बिना ब्याज के ऋण की सुविधा।
• खाद, बीज और अन्य कृषि जरूरतों के लिए समय पर पूंजी।
• साहूकारों से महंगे कर्ज पर निर्भरता कम।
• कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को मजबूत करने में मदद।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खरीफ सीजन 2025 में 14.96 लाख किसानों को 6,636 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया था।

आवेदन कैसे करें?

किसान अपने क्षेत्र की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS), सहकारी समिति या संबंधित सहकारी बैंक से कृषि ऋण के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंक/सहकारी संस्था द्वारा निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों के आधार पर की जाती है।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय सामान्य तौर पर ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• किसान/भूमि संबंधी दस्तावेज
• निवास प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर
• सहकारी समिति की सदस्यता संबंधी जानकारी

नोट: दस्तावेज और ऋण सीमा संबंधित कृषि ऋण श्रेणी तथा सहकारी संस्था के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है।

क्यों खास है यह योजना?

छत्तीसगढ़ में ब्याज मुक्त कृषि ऋण व्यवस्था किसानों के लिए खेती की लागत जुटाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का जोर सहकारी समितियों के जरिए किसानों तक ऋण पहुंचाने पर है। 2026-27 के बजट में भी इस व्यवस्था के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।