विवाह सहायता योजना जम्मू-कश्मीर के सामाजिक कल्याण विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान सरकारी स्वीकृति पत्रों में पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 की सहायता दिए जाने के उदाहरण मिलते हैं।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक मदद देना है, ताकि परिवार पर शादी का खर्च कम हो सके। योजना Social Welfare Department, Jammu & Kashmir के तहत संचालित है।

कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

वर्तमान में उपलब्ध जम्मू-कश्मीर सरकार के स्वीकृति रिकॉर्ड में ₹50,000 की सहायता राशि के भुगतान के उदाहरण हैं। हालांकि, कुछ पुराने योजना दस्तावेजों में सहायता की अलग राशि का उल्लेख है, इसलिए आवेदन के समय लागू वर्तमान नियमों को संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से सत्यापित करना उचित है।

कौन ले सकता है लाभ?

उपलब्ध सरकारी जिला विवरण के अनुसार योजना मुख्य रूप से:

• जम्मू-कश्मीर की गरीब अविवाहित लड़कियों के लिए है।
• आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• पात्रता में AAY/PHH जैसे राशन कार्डधारी परिवारों को शामिल किया जाता है।
• योजना का लाभ निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली लड़की को विवाह के लिए दिया जाता है।

पुराने आधिकारिक दिशानिर्देशों में लाभार्थी लड़की का गरीबी सर्वे सूची में चिन्हित होना और किसी अन्य समान सरकारी योजना का लाभ न लेना भी शर्तों में शामिल था।

आवेदन कब करें?

जम्मू-कश्मीर के जिला प्रशासन की जानकारी के अनुसार आवेदक को शादी की तारीख से कम से कम एक महीने पहले आवेदन करना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन Jansugam पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें?

1. Jansugam पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
2. लॉगिन करके Marriage Assistance Scheme खोजें।
3. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, परिवार और बैंक खाते की जानकारी भरें।
4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
5. आवेदन जमा करें।
6. आवेदन का सत्यापन संबंधित अधिकारी करते हैं।
7. स्वीकृति के बाद सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए सामान्य तौर पर:

• आधार कार्ड
• AAY/PHH राशन कार्ड
• डोमिसाइल प्रमाण पत्र
• विवाह कार्ड/विवाह संबंधी दस्तावेज
• बैंक खाते की जानकारी
• जन्मतिथि प्रमाण
• निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र

मांगे जा सकते हैं। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन में इन दस्तावेजों को अपलोड करने की जानकारी दी है।

योजना का महत्व

Marriage Assistance Scheme आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के समय प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सरकारी रिकॉर्ड में 2025 के दौरान ₹50,000 की सहायता राशि स्वीकृत किए जाने के मामले दर्ज हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना के तहत प्रत्यक्ष बैंक भुगतान किया जा रहा है।